‘शीश महल’ विवाद पर कैग की सख्त टिप्पणी—लागत में भारी उछाल, नियमों की अनदेखी और खर्च पर उठे गंभीर सवाल

दिल्ली की सियासत में एक बार फिर सरकारी खर्च और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बार केंद्र में है पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal का आधिकारिक आवास, जिसके नवीनीकरण को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक Comptroller and Auditor General of India (कैग) की रिपोर्ट ने कई अहम खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि इस प्रोजेक्ट की लागत अनुमान से कई गुना बढ़ गई, जबकि प्रक्रियाओं का पालन भी ठीक तरह से नहीं किया गया।

कैग के अनुसार, जिस आवास के नवीनीकरण का शुरुआती बजट काफी सीमित था, वह बढ़ते-बढ़ते 33.66 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि करीब 342 प्रतिशत की है, जो सरकारी निर्माण कार्यों के लिए सामान्य नहीं मानी जाती। इस तरह की लागत वृद्धि यह संकेत देती है कि परियोजना के दौरान न तो खर्च पर पर्याप्त नियंत्रण रखा गया और न ही समय-समय पर इसकी समीक्षा प्रभावी ढंग से की गई।

इस परियोजना का सबसे विवादित पहलू इसका इंटीरियर खर्च रहा है। रिपोर्ट बताती है कि कुल खर्च में से 18.88 करोड़ रुपये केवल अंदरूनी सजावट पर खर्च किए गए। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले मटेरियल, विशेष डिजाइन और महंगे एंटीक स्टाइल के फर्नीचर शामिल किए गए। इसी वजह से विपक्ष ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ‘शीश महल’ का नाम दिया, जो अब एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है।

कैग ने यह भी पाया कि कई महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारित प्रक्रियाओं के विपरीत लिए गए। उदाहरण के तौर पर, 9.34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी उस समय दी गई, जब काम पहले ही पूरा हो चुका था। यह स्थिति गंभीर मानी जाती है, क्योंकि किसी भी सरकारी खर्च के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य होता है। बाद में मंजूरी देना इस बात का संकेत है कि नियमों को दरकिनार किया गया।

रिपोर्ट में स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण को लेकर भी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। इन परियोजनाओं के लिए 19.87 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन वास्तविकता में स्टाफ ब्लॉक का निर्माण ही नहीं हुआ। इसके बजाय, इस राशि का उपयोग सात सर्वेंट क्वार्टर बनाने में किया गया, जो मूल योजना का हिस्सा नहीं थे।

कैंप ऑफिस की स्थिति भी अधूरी ही रही। निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। इससे न केवल सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हो पाया, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि योजना बनाने और उसे लागू करने के बीच समन्वय की कमी थी।

निर्माण के दौरान भवन के आकार में भी बड़ा बदलाव किया गया। प्रारंभिक योजना के अनुसार, भवन का क्षेत्रफल 1397 वर्गमीटर होना था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1905 वर्गमीटर कर दिया गया। इस बदलाव से परियोजना की लागत में और वृद्धि हुई। इसके अलावा, डिजाइन और निर्माण में कई ऐसे बदलाव किए गए, जिनकी वजह से खर्च लगातार बढ़ता गया।

ठेके के आवंटन को लेकर भी कैग ने गंभीर आपत्ति जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, एक ही ठेकेदार को 25.80 करोड़ रुपये का बड़ा काम दे दिया गया। सामान्यतः सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग ठेकेदारों को मौका दिया जाता है, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे और लागत नियंत्रित रहे। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी बिंदुओं को गंभीर वित्तीय और प्रक्रियागत खामियां बताया है। रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि परियोजना के दौरान उचित निगरानी और जवाबदेही की कमी रही, जिससे लागत बढ़ी और योजनाएं अधूरी रह गईं।

इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष इसे जनता के पैसे के दुरुपयोग के रूप में पेश कर रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। ‘शीश महल’ शब्द अब एक आरोप के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जो इस पूरे विवाद को और अधिक संवेदनशील बना देता है।

हालांकि, सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि आधिकारिक आवासों के नवीनीकरण में सुरक्षा, आधुनिक सुविधाएं और कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त खर्च किया जाता है। लेकिन कैग की रिपोर्ट में जिस तरह से आंकड़े और प्रक्रियागत खामियां सामने आई हैं, वे इस तर्क को कमजोर कर देती हैं।

यह मामला केवल एक आवास के नवीनीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी खर्च की पारदर्शिता और जवाबदेही का भी मुद्दा बन गया है। जब सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है, तो यह जरूरी हो जाता है कि हर खर्च का स्पष्ट औचित्य हो और सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

कैग की रिपोर्ट को एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है। यह दर्शाती है कि यदि निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तो ऐसी अनियमितताएं दोबारा हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि भविष्य में सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाए।

अंत में, ‘शीश महल’ विवाद यह सवाल उठाता है कि क्या हम सरकारी खर्च को लेकर पर्याप्त सतर्क हैं। यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार का भी अवसर है। यदि इस मामले से सबक लिया जाए और जरूरी सुधार किए जाएं, तो आने वाले समय में ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है और जनता का भरोसा भी मजबूत किया जा सकता है।