Haryana News: हरियाणा की 16 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

Haryana News: हरियाणा की 16 जनवरी की बड़ी खबरें, पढ़िए एक क्लिक में

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला सरपंचों को उनके संबंधित गांवों का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

राज्य में 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले पांच वर्षों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में किया जाएगा विकसित

4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को खेल-आधारित शिक्षा और पोषण केंद्र में किया गया विकसित – मुख्यमंत्री

बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके स्टंटिंग-मुक्त होने वाला पहला राज्य बने हरियाणा – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ 16 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा करते हुए कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को उनके संबंधित गांवों का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पानीपत से शुरू किए गए अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात में सुधार के लिए अभियान के तहत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की पूरे देश में सराहना हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज यहां महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी भी उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य में 10,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। 563 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार से 563 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। विभाग ने 2307 आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपग्रेड  करने का एक अन्य प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा है।

जनता में जागरूकता बढ़ाएं, पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए

उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ पीएनडीटी एक्ट 1994 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को बालिकाओं को बचाने के लिए प्रेरित करने के लिए गांवों में नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि इन कार्यक्रमों में गांव की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिन्हें समुदाय की सबसे बुजुर्ग महिलाएं संबोधित करें । लिंग जाँच के लिए हैंडहेल्ड यूएसजी मशीनों के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने इस अवैध काम में शामिल लोगों पर नजर रखने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए।

डॉक्टरों, झोलाछाप डॉक्टर और दलालों की अवैध गतिविधियों को निशाना बनाकर 4,000 गिरफ्तारियां की गई

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा ने सख्त प्रवर्तन उपाय अपनाए हैं। 2015 से 2024 तक अधिनियम के तहत कुल 1,220 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय छापों के माध्यम से 386 एफआईआर दर्ज की गई हैं और डॉक्टरों, झोलाछाप डॉक्टरों और दलालों की अवैध गतिविधियों को निशाना बनाकर 4,000 गिरफ्तारियाँ की गई हैं।

 

आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजरे से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन कराए जाएं उपलब्ध

हरियाणा में एनएफएचएस-4 के अनुसार एनएचएफएस-5 की तुलना में पोषण संकेतकों में सुधार पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभाग को निर्देश दिए कि वे राज्य में स्टंटिंग (आयु के अनुसार कम ऊंचाई) से पीड़ित 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करें और इन बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके हरियाणा को स्टंटिंग मुक्त राज्य बनाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरियाणा इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजरे से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में आबादी में  पोषण बढ़ाने के लिए बाजरे से बने उत्पादों के अधिकतम उपयोग की बात कही है।

राज्य सरकार का लक्ष्य पोषण अभियान में देश के शीर्ष तीन राज्यों में स्थान बनाना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पोषण अभियान में देश के शीर्ष तीन राज्यों में स्थान बनाना है।  उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग को काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने पोषण 2.0 के तहत ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 01-06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

 

जिन केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है, उन्हें अप्रयुक्त या कम उपयोग वाले स्कूल और अन्य भवनों में स्थानांतरित किया जाए

राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है, उन्हें अप्रयुक्त या कम उपयोग वाले स्कूल और अन्य भवनों में स्थानांतरित किया जाए, जब तक कि उनके अपने भवन नहीं बन जाते। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन अस्थायी स्थानों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

बैठक में बताया गया कि राज्य में 25,962 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 23,447 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 21,127 आंगनवाड़ी सहायिका हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों में पोषण में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत बच्चों (1-6 वर्ष) के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को इंस्टेंट खीर, प्रोटीन मिल्क बार और स्किम्ड मिल्क पाउडर सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

4000 आंगनवाड़ी केन्द्रों शिक्षा और पोषण के केन्द्रों में बदला गया

बैठक में बताया गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 10 से 12 जनवरी, 2025 तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित चिंतिन शिविर में भी विभाग की परिवर्तनकारी पहल की सराहना की गई। हरियाणा के प्ले स्कूल मॉडल ने 4000 से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों को खेल-आधारित शिक्षा और पोषण के केन्द्रों में बदल दिया है, जिससे 41,000 से अधिक बच्चों को लाभ मिला है। हरियाणा क्रेच मॉडल ने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच और स्टैंडअलोन क्रेच का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जो 7500 बच्चों का समर्थन करता है और कामकाजी माताओं को सशक्त बनाता है। इसके अलावा, मौजूदा 355 सांस्कृतिक केन्द्रों को महिला चौपाल के रूप में पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी. कुमार ने विभाग की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करेंगे : गंगवा

 

– मंत्री बोले, सडक़  व स्वच्छ पेयजल सुविधा बेहतर करने के लिए लगातार किया जा रहा काम

चंडीगढ़, 16 जनवरी- हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि प्रदेश सरकार संकल्प पत्र में किए हर वायदे को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। सरकार पहले दिन से ही लोगों की सुविधा के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिना पर्ची-बिना खर्ची के 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। प्रदेश सरकार घोषणा नहीं, संकल्प के साथ काम करती है और जो वायदे प्रदेश की जनता से किए हैं, उनको पूरा किया जाएगा। वे सिरसा में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी शिक्षा और संस्कार बेहद जरुरी हैं।  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर सडक़ व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। लोक निर्माण विभाग हर साल लगभग पांच हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का पुनर्निर्माण के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नई सडक़ों का निर्माण भी करवाने की योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने  का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच हो, प्रदेश सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नहरी पानी आधारित स्वच्छ पेयजल के लिए जहां पर भी आवश्यकता है वहां नए बूस्टिंग स्टेशन व वाटरवर्क्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। यदि कहीं पर भी कोई कोताही पाई जाएगी तो संबंधित अधिकारी व एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

– पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही पंचकूला में 20 और 27 जनवरी को होगी

– मंच 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा

चंडीगढ़, 16 जनवरी  – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आगामी 20 और 27 जनवरी को पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 20 और 27 जनवरी को यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।

 

हरियाणा के  वरिष्ठ नागरिक सरकारी खर्च पर कर सकेंगे महाकुंभ तीर्थ के दर्शन

 

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ का विस्तार करते हुए की घोषणा

 

‘सिटिज़न चार्टर’ को  गंभीरता से लागू करें अधिकारी – नायब सिंह सैनी

 

आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया, सरकार ने 309 करोड़ रूपए किये जारी

चंडीगढ़, 16 जनवरी – हरियाणा सरकार द्वारा शुरु की गई ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत’ अब गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज स्थित महाकुंभ तीर्थ के दर्शन करवाए जायेंगे।  योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िले से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुम्भ तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जायेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वर्तमान सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर आज यहां बुलाई गई प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत’ 60  वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गो को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए ।  इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी साई तीर्थ को भी शामिल किया गया है। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए बुजुर्गो को अयोध्या, माता वैष्णो देवी तथा शिरड़ी के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुम्भ तीर्थ के भी दर्शन भी करवाए जायेंगे।

उन्होंने कहा की कि वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य  सहित सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के जनहित के एजेंडे को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों  से विस्तार से चर्चा की।

‘सिटिज़न चार्टर’ को  गंभीरता से लागू करें अधिकारी – नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों में ‘सिटिज़न चार्टर’ पर विशेष फोकस करते हुए इसे गंभीरता से लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम अनाउंसमेंट पोर्टल को निरंतर अपडेट करना सुनिश्चित करें।  उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से आये सभी काम या आवेदन को अधिकारी गंभीरता से लेकर उनका समाधान सुनिश्चित करें।

सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों में करें औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने-अपने अधीन विभागों में औचक  निरीक्षण करें ताकि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार का कोई विलम्ब न हो।  उन्होंने कहा कि विभागों में पर्सनल हियरिंग से सम्बंधित सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें।  साथ ही, अधिकारी अपने-अपने विभाग की 5 साल की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं का टाइमलाइन तय करते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाते उसे सीएम डैशबोर्ड के साथ लिंक करना सुनिश्चित करें।  साथ ही सभी सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड का रखरखाव करने के लिए भी उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें।

आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया, सरकार ने 309 करोड़ रूपए किये जारी

बैठक में जानकारी दी गई कि  प्रदेश सरकार द्वारा आढ़तिया कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था  जिसके तहत अब तक 309  करोड़ से अधिक की राशि आढ़तियों को जारी की जा चुकी है।  इसके अलावा,  बैठक में अन्य विभागों की जनकल्याणकारी निर्णयों और योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी अधिकारी संकल्प पत्र अनुसार अपने सम्बंधित विभाग में  जनहित की योजनाओं की रचना करते हुए जल्द से जल्द इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

 बैठक में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के एम पांडुरंग ने सरकार के 100 दिनों से संबंधित उपलब्धियां की विस्तृत रिपोर्ट पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर,  मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मानसून सीजन से पहले गुरुग्राम व्यापाक मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान-2020 को करवाया जाए पूरा- राव नरबीर सिंह

चंडीगढ़, 16 फरवरी- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुरुग्राम में यातायात नियंत्रण व मेट्रो कनेक्टिविटी से संबंधित इंटर लिकिंग रूट के लिए तैयार की गई व्यापक मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान-2020 से संबंधित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड से संबंधित ग्रेड सेपेस्टर्स के कार्यों को मानसून सीजन से पहले-पहले पूरा करवाया जाए।

मंत्री राव नरबीर सिंह ने जीएमडीए व जीएमआरएल और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ व सुगम यातायात आवाजाही शहर बनाना उनका उद्देश्य है। उद्योग की दृष्टि से गुरुग्राम देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक शहरों में से एक है। यहां पर मेट्रो रेल सहित रैपिड मैट्रो, इंटर रिंग रोड, आरआरटीएस जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसलिए इस कार्य को पूरा करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि आरओबी व आरयूबी तथा मेट्रो के लिए ग्रेड सेपेस्टर्स पर यू टर्न बनाते समय बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। बरसात के समय इन स्थानों पर जलभराव की स्थिति न आए। अभी मानसून में 6 महीने का समय है, इसलिए इस कार्य को अधिकारी प्राथमिकता से करवाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि मिलेनियम सिटी सेंटर-रेलवे स्टेशन-सेक्टर-22-साइबर सिटी तक जाने वाली मैट्रो कनेक्टिविटी की कुल लंबाई 28.50 किलोमीटर होगी तथा इस पर 27 स्टेशन होंगे और एक मैट्रो डिपो का निर्माण करवाया जाएगा। जिसकी भूमि सहित परियोजना की अनुमानित लागत 5452.72 करोड़ रुपये होगी।

व्यापक मोबिलिटी मैनेजमेंट प्लान-2020 के तहत 35 ग्रेड सेपेस्टर्स व 3 आरओबी-आरयूबी तथा 200 इंटर सेक्शन जंक्शन का सुधार व विकास करवाया जएगा।

 

चंडीगढ़, 16 जनवरी- हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय के छः सहायकों (असिस्टेंट) को उप अधीक्षक के पद पर पदोन्नित किया है।पदोन्नति में श्री अशोक कुमार, श्री ललित, श्री मनोज कुमार, श्रीमती सुषमा शर्मा, श्री संजीव कुमार और श्री संदीप सिंह के नाम शामिल हैं। पदोन्नति उपरांत श्री अशोक कुमार को सिंचाई (कार्य) शाखा, श्री ललित को सर्विस- IV शाखा, श्री मनोज कुमार को एफजी-II शाखा, श्रीमती सुषमा शर्मा को एचएसएससी, श्री संजीव कुमार को सतर्कता-III शाखा और श्री संदीप सिंह को एपीएससीएम कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है।

चंडीगढ़, 16 जनवरी – हरियाणा मंत्रिमंडल की आगामी बैठक मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 23 जनवरी, 2025 को प्रात: 11.00 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की चौथी मंजिल पर स्थित मुख्य सभा-कक्ष में होगी।