विधानसभा में बजट पर मुख्यमंत्री का भाषण

 

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन अभिभाषण*

अभिभाषण सरकार की नीति नीयत, कथनी और करनी का आईना

अभिभाषण का हर पृष्ठ प्रदेश की खुशहाली को करता है बयान

लोकसभा, विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने संविधान पर झूठ बोला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विशवास और सबका प्रयास के मूलमंत्र पर चल रही है सरकार

हमनें 5 महीने में ही 19 संकल्प पूरे किए और 14 पर कार्य जारी है

जो विधायक महामहिम के अभिभाषण पूरा ना पढ़ने पर सवाल उठाते हैं वो पूरानी परंपरा देखें

मुझे उम्मीद है पिछले दिनों हुए ओरिएंटेशन कार्यक्रम से उन्होंने कुछ सीखा होगा

CMIE संस्था ने झूठे आँकड़ों के सहारे प्रदेश की गलत रिपोर्ट पेश की

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के मुख्य सलाहकार इस संस्था के साथ जुड़े हैं

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी Periodic Labour Force Survey की अक्टूबर 2024 की तिमाही में हरियाणा में 4.7 प्रतिशत बेरोजगारी

2004-14 तक केवल 86000 नौकरी दी गई, वो भी क्षेत्रवाद, पर्ची खर्ची के आधार पर

हमनें अपने सवा 10 साल में 1 लाख 75 नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर दी

चुनावों के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने 2000 नौकरी का कोटा और 50 वोट पर एक नौकरी की बात कही

पहले के समय में ठेकेदार केवल 11 महीने का वेतन देता था, उस पर नौकरी लगाने के लिए भी वो पैसा लेता था

हमनें ठेकेदार के शोषण से युवाओं को बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोज़गार निगम बनाया

2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में हमने ठेकेदारी प्रथा बंद करने का वादा किया था

निगम के पोर्टल पर उम्मीदवार की शिक्षा अनुभव और हर चीज़ का नंबर है इसी नंबर के आधार पर कम्प्यूटर से उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट निकाली जाती है

निगम के द्वारा लगाए गए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को EPF ESI लेबर वेलफेयर फंड आदि की सुविधा दी जाती है

निगम द्वारा भर्ती किए गए युवाओं के लिए सालाना 10 आकस्मिक अवकाश, दस मेडिकल अवकाश का प्रावधान किया गया

पिछले सप्ताह ही महिलाओं के लिए हर महीने एक अतिरिक्त विशेष आकस्मिक अवकाश का भी प्रावधान इसमें किया गया

महिला कर्मचारियों को HKRNL के ज़रिए मैटरनिटी अवकाश की सुविधा दी जाती है

हमने प्रदेश में युवाओं के कौशल रोज़गार के लिए अनेक क़दम उठाए हैं

कोई युवक विदेश जाना जाता है तो उसके लिए विदेश सहयोग विभाग बनाकर भी मदद दी जा रही है

मेरी प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की वो ग़लत तरीक़े से विदेश भेजने वाले एजेंट के झाँसे में न आएँ

विदेश मंत्रालय द्वारा HKRNL के ज़रिए एजेंट्स को लाइसेंस की मंज़ूरी दी जा चुकी है, जल्द ही निगम द्वारा इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा

विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए और ट्रैवेल एजेंट पर अपडेट करने के लिए क़ानून बनाने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू की

परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर निकलने के केस में हमने 7 Invigilators और सुपरवाइज़र को सस्पेंड करने के साथ साथ उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की

25 पुलिसकर्मियों व पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया गया, जिनमें 4 DSP,3 SHO दो चौकी इंचार्ज और 16 पुलिस कर्मी शामिल

इसके अलावा चार बाहरी लोगों और आठ विद्यार्थियों पर भी FIR दर्ज की गई

MBBS पेपर में अनियमितता के मामले में 17 कर्मचारी और चौबीस विद्यार्थियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई

इसमें आठ कर्मचारी सस्पेंड किए गए और नौ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है

17 कर्मचारियों का तबादला भी किया गया

इसके अलावा सत्रह कर्मचारियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई इनमें 14 विद्यार्थियों पर भी FIR दर्ज की गई है

2004-14 के कार्यकाल के मुक़ाबले हमारे समय में अपराध कम हुआ है

वर्ष 2014 में जहाँ हत्या के 1106 मामले दर्ज हुए तो 2024 में 966, दंगों के 2014 में 1944 मामले दर्ज हुए तो 2024 में 1772

डकैती अपहरण और दहेज हत्या के मामलों में भी आई है कमी

नशे के खिलाफ हमारे पंचकुला में अंतर्राज्यीय सचिवालय की स्थापना की गई

सचिवालय में उत्तर भारत के 7 राज्य के प्रतिनिधि आपस में नशे पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाओं को करते हैं सांझा

इनमे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़,उत्तराखंड और राजस्थान है शामिल

ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय युद्ध के लिए गृह मंत्रालय ने शुरू किया मानस पोर्टल

मानस पोर्टल की निगरानी स्वयं केन्द्रीय गृह मंत्री करते हैं – मुख्यमंत्री

पोर्टल पर नशे के अवैध कारोबार की जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम रखा जाता है गुप्त

वर्ष 2023 में NDPS के 3,823 मामले किये गए दर्ज

इनमें 5,119 लोगों को किया गया गिरफ्तार

वर्ष 2024 में 3,331 मामले किये गए दर्ज किए और 5,094 लोगों को किया गया गिरफ्तार

NDPS के कॉमर्शियल मात्रा के मामलों और गिरफ्तारियों में हुई बढ़ोतरी

कॉमर्शियल मात्रा के मामलों में 37 प्रतिशत तथा गिरफ्तारियों में 69 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी

वर्ष 2024 में NDPS के 54 प्रतिशत केसों में हुई सजा हुई

पिछले वर्ष 48 प्रतिशत केसों में हुई थी सजा – मुख्यमंत्री

नशा तस्करों की लगभग 53 करोड़ रुपये की संपत्ति की गयी जब्त और 111 संपत्तियों को गिराया गया

नशा मुक्ति अभियान चलाकर 3,350 गांवों तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त किया गया घोषित

नशा करने वाले 7,523 लोगों की पहचान कर उनका इलाज करवाया गया

 

हरियाणा उदय’ अभियान के तहत 2,482 कार्यक्रम किये गए आयोजित जिनमें 16 लाख 50 हजार लोगों ने लिया भाग

हरियाणा ने पिछले पांच सालों में नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे करीब 26 हजार अपराधियों को भेजा जेल

पिछले साल ऐसे करीब 5 हजार लोग हुए गिरफ्तार जिनमे करीब एक हजार बड़े तस्कर

अपराधियों को सजा दिलाने के कार्य में तेजी लाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित एफ.एस.एल. रिपोर्ट एवं अंडर-ट्रायल मुकदमों की पैरवी हुए बड़े कारगर साबित

अंडर ट्रायल मुकदमों में सजा की दर को 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत करने में हुए सफल

नशे के खिलाफ दूसरा कदम नशे की आदत के शिकार लोगों का उपचार व उनका पुनर्वास करना

हरियाणा में 161 नशा मुक्ति और परामर्श एवं पुनर्वास केन्द्र खोले गए

नशे के खिलाफ तीसरा कदम लोगों में जागरूकता फैलाना

इस दिशा में संतों-महात्माओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिक संस्थाओं के साथ मिलकर कर रहे काम

हम युवाओं को भी नशे से दूर रखने के लिए दे रहे हैं खेलों को बढ़ावा

नशे के खिलाफ मुहिम में ग्राम पंचायत एवं सरपंचों की भी सहभागिता सुनिश्चित करवाई जाएगी

न पैसा-न पर्ची, केवल काबलियत पर भर्ती‘ के अपने नारे पर पूरी तरह से कायम
भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता को बनाये रखने के लिए हर कदम पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी
भर्तियों के लिए करवाई जा रही प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोह को पकड़ने में हुए कामयाब
किसी धांधली अथवा अनियमितता पर की तुरंत कार्रवाई
हरियाणा लोक सेवा आयोग के तत्कालीन उप-सचिव को किया बर्खास्त और गिरफ्तार भी किया
पहली बार हरियाणा के इतिहास में बिना जांच के किसी एच.सी.एस. अधिकारी को किया गया डिसमिस
‘हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2021‘ करवाया पारित
पेपर लीक या नकल के दोषी को दो साल तक भर्ती परीक्षा से वंचित करने, दो से दस साल तक की सजा और 5 हजार से 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का किया प्रावधान
प्रदेश की भर्तियों में गड़बड़ी करने वाले गिरोह 20 साल पुराने

खर्ची-पर्ची वाली नौकरियां बांटी और भर्ती के मामले में 10 साल जेल काटकर आए
पिछले सरकार के शासनकाल की 11 भर्तियों को कोर्ट कर चुका रद्द
पिछली सरकार ने 7,338 युवाओं के भविष्य से किया खिलवाड़

 

विपक्ष का ये आरोप बिलकुल निराधार कि हरियाणा के 248 स्कूलों में एक विद्यार्थी नहीं

हरियाणा में केवल 28 स्कूल ऐसे हैं जिनमें विद्यार्थी नहीं है

इन सभी 28 स्कूलों के अध्यापकों का समायोजन कर अन्य विद्यालयों में कर दिया गया है

MIS पोर्टल के माध्यम से कॉलेज और इंडस्ट्री में राजकीय महाविद्यालय में 7986 स्वीकृत पद इनमें, 5422 पदों पर शिक्षक कार्यरत

विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफ़ेसर के ग्रुप B के 2424 पदों को भरने की प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी

मेवात कैडर के सारे ख़ाली पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है

PRT के 1456 पदों को भरने के लिए 9 अगस्त 2024 को माँग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया

PGT के विभिन्न विषयों के 360 रिक्त पदों को भरने के लिए जुलाई में हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा गया माँग पत्र

हरियाणा देश का इकलौता ऐसा राज्य जहाँ सभी फ़सल MSP पर ख़रीदी जा रही है

पंजीकृत किसानों के खाद्यान्नों की सभी ख़रीद गतिविधियों और MSP का भुगतान एक ख़रीद पोर्टल के माध्यम से किया गया

किसानों को एग्ज़िट गेट पास जारी होने के 48 घंटे के अंदर किया जाता है भुगतान

2020-21 से लेकर अब तक 1,25,000 करोड़ रुपया की राशि किसानों के खाते में डाली गई

वर्ष 2014 में 30 लाख 60 हज़ार मीट्रिक टन धान की ख़रीद की गई,जबकि 2024-25 में 53.99 लाख मीट्रिक टन धान की ख़रीद की गई

2014 में कॉमन धान का MSP 1310 रुपया प्रति क्विंटल था, जो अब ग्रेड ए का 2320 रुपया प्रति क्विंटल और कॉमन धान का 2300 रुपये प्रति क्विंटल

रबी सीज़न 2024-24 के लिए राज्य में 14,26000 मेट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध कराया गया जिसमें12 लाख से अधिक मेट्रिक टन एक खपत हो चुकी है

पिछले रबी सीज़न के दौरान यूरिया की बिक्री 11 लाख 6 हज़ार मीट्रिक टन की

वर्तमान में 2 लाख 2 हज़ार मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश में अभी भी उपलब्ध

2005 लेकर 2013 तक हर वर्ष विधानसभा की कार्रवाई में खाद की कमी का मुद्दा गूंजा

प्लाईवुड उद्योग में इस्तेमाल होने वाला यूरिया टेक्निकल ग्रेड युरिया जबकि कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाला यूरिया नीम कोटेड युरिया

आगामी सीज़न में किसानों को यूरिया और DAP खाद की समस्या का नहीं करना पड़ेगा सामना

पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण करके किसानों को भूमिहीन बना दिया

CLU के नाम पर कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाया

किसानों की फ़सल को प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना लागू की गई

हमने मुआवज़ा राशि 10 हज़ार रुपया से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की

हमने दस साल में किसानों को 14,300 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया जबकि पिछले सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में केवल 11सौ करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी की 19 किस्तों में 20 लाख किसानों को कुल 6203 करोड़ रुपया की राशि दी गई

एक ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 9 सीज़न में 12 लाख किसानों के खाते में MSP पर फ़सल ख़रीद के 1,25,000 करोड़ रुपया दिया गया

ख़रीफ़ फ़सल के लिए हर किसान को 2 हज़ार रुपया प्रति एकड़ की दर से 1345 करोड़ रुपया का बोनस दिया गया

पराली के उचित उपचार के लिए किसानों को 10393 मशीनों के लिए 122 करोड़ का अनुदान राशि दिया

बागवानी किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई

जिसके तहत 10 सालों में 23,000 से ज़्यादा किसानों को 75 करोड़ का प्रोत्साहन उनके बैंक में डाला गया था

प्रदेश को बेसहारा गोवंश से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता

तीन गौ अभ्यारण्य  किये गए स्थापित किए

पहला गांव नैन, जिला पानीपत में दूसरा गांव ढंढूर, जिला हिसार और तीसरा पंचकूला में बनाया गया

शैड, पानी व चारे की व्यवस्था की  और  8 करोड़ रुपये की राशि की जा चुकी जारी

इनमें लगभग 6,500 बेसहारा गोवंश को दिया जा चुका है आश्रय

बेसहारा गोवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शैड बनाने के लिए की थी 10 लाख रुपये प्रति गौशाला अनुदान देने की घोषणा

अब तक  50 गौशालाओं  में बनाये जा चुके हैं शैड

वर्ष 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में केवल 1 लाख 74 हजार गौवंश था

अब राज्य में 683 पंजीकृत गौशालाएं जिनमे 4 लाख 50 हजार बेसहारा गौवंश का हो रहा पालन-पोषण

2014-15 में हरियाणा गौसेवा आयोग के लिए केवल  2 करोड़ रुपये का था बजट

जनसेवा का दायित्व संभालते ही बजट को बढ़ाना किया शुरू

इस साल कुल बजट  450 करोड़ रुपये कर दिया गया – मुख्यमंत्री

पंजीकृत गौशालाओं को पिछले दस वर्षों में चारे के लिए लगभग 336 करोड़ रुपये का दिया अनुदान

जनवरी माह में गौशालाओं के लिए 216.25 करोड़ रुपये की चारा अनुदान राशि की स्वीकृति की जारी

लगभग 350 शैड व चारा गोदाम के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये की दी गई  अनुदान राशि

पंचायतों की गौचरान भूमि गौशालाओं को देने की भी की व्यवस्था

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नींव खोखली करने का काम पीछे की सरकार में किया गया था

किसानों को जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर उन्हें अपनी जमीन कोड़ियों के भाव बेचने के लिए किया मजबूर

यह वह जमीन थी, जिस पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बनने थे सेक्टर

इससे प्राधिकरण का काम बंद हुआ और यह घाटे में आ गया

मौजूदा सरकार ने इस प्राधिकरण को घाटे से उबारने का किया काम

अब यह शहरी संपदाओं  में 41 सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण कर रहा है

भूमि अधिग्रहण ई-भूमि पोर्टल अथवा लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से किया जाएगा

पहले चरण में पंचकूला के कोट बिल्ला शहरी परिसर में सेक्टर-14-16, 22 किया जाएगा विकसित

पिंजौर-कालका में सेक्टर-23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाना है विकसित

नगर निगमों के चुनाव हेतु अनुसूचित जाति के लिए सीटों/ वार्डों का किया जाता है आरक्षण

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 11 (1) में वर्णित व्यवस्था अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात निकालने के लिए नवीनतम जनगणना के आधार पर लिये जाते हैं आंकड़े

सम्बन्धित नगर निगम की कुल जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए जाते हैं आंकड़े

यह व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 243T  तथा अनुच्छेद 243P (g) के प्रावधानों के अनुरूप

राज्य में सभी पालिकाओं के चुनाव में इसी अनुसार अनुसूचित जाति के लिए सीटों/वार्डों का किया गया आरक्षण

अनुसूचित जाति के वार्डों के आरक्षण में कोई नहीं की कमी

10 वर्षों के शासनकाल में अवैध कॉलोनियों पर रहा पूर्ण नियंत्रण

कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में 874 कॉलोनियों को नियमित किया गया था और हजारों कॉलोनियां फैलाकर चले गये

मौजूदा सरकार ने उन 2 हजार 147 कॉलोनियों को नियमित किया

नियमित आधार पर इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की जा रही है अपेक्षित कार्रवाई

अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करना और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करना है शामिल

जनवरी, 2015 से अब तक ऐसी 6,904 कॉलोनियों की पहचान की गई

इनमें से 26,650 एकड़ भूमि वाली 3,937 कॉलोनियों को कर दिया गया ध्वस्त

1,879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई

‘दीन दयाल आवास योजना‘ के माध्यम से गरीब वर्गों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाए

भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया व्यवस्था परिवर्तन

परिवार पहचान पत्र बना परिवार के मुखिया द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपात्र लोगों पर कार्रवाई हुई

झज्जर में अटल सेवा केन्द्र वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर ने 12 लोगों का झूठा तलाक दिखा उन्हें बना दिया बी.पी.एल.

प्रदेशवासियों से अनुरोध कि ऐसी गड़बड़ी को एक महीने के भीतर करवा लें  ठीक

पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने की व्यवस्था बदली

केन्द्र सरकार का नियम कि किसी भी राज्य में उसकी जनसंख्या से 21 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब रेखा से नहीं हो सकते अधिक

राज्य सरकारों का अधिकार था कि वे इस ब्ंच के नीचे परिवारों को 5 मानदंडों के आधार पर चिह्नित करके  बी.पी.एल. घोषित कर उन्हें पीले राशन कार्ड दें

एक मापदंड यह था कि परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से नहीं होनी चाहिए अधिक

इस वजह से सिफारिशों का चलता था कारोबार

कई-कई साल सर्वे होते रहते थे, अमीरों के बी.पी.एल. कार्ड बनते थे, कोर्ट केस होते थे, किन्तु जो गरीब था, वह बी.पी.एल. में आ ही नहीं पाता था

भाजपा सरकार ने जनसेवा का दायित्व संभाला, तब अंत्योदय की भावना से सही मायने में हुआ काम

बी.पी.एल में जनसंख्या की सीमा से तथा 1 लाख 20 हजार रुपये की आय सीमा से गरीब व्यक्ति को मिली मुक्ति

1 लाख 80 हजार रुपये की वार्षिक आय तक के सभी परिवारों को बी.पी.एल. में पहली बार किया गया  शामिल

भाजपा की सरकार आने पर 1 लाख 20 हजार रुपये से  1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले तकरीबन  32 लाख परिवार बी.पी.एल. सूची में शामिल

गरीब परिवारों को पहली बार सरकारी लाभ लेने का मिला मौका

पहले यह सूची बनाते समय जो फैमिली साईज लिया जाता था, वह 5 व्यक्ति प्रति परिवार से भी बैठता था अधिक

अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से छोटे गरीब परिवार भी बी.पी.एल. की सूची में आकर सरकारी सुविधाओं का ले सकते हैं लाभ

परिवार पहचान पत्र में गरीब परिवारो का फैमिली साईज औसतन 4 से भी कम

पहले की व्यवस्था में जनसंख्या को जनगणना के डाटा से जोड़ कर रखा गया था

हरियाणा के लोगो पर विश्वास रखते हुए उनको ही परिवार का डाटा देने का दिया अधिकार।