सामाजिक न्याय और एकता के सवाल पर ब्राह्मण समाज का खुला चिंतन
एनएएस इंटर कॉलेज परिसर में सवर्ण समाज के आह्वान पर ब्राह्मण समाज संगठन की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश की न्याय व्यवस्था, यूजीसी से जुड़े कानून और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में वक्ताओं ने मौजूदा कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि न्याय का अर्थ केवल सजा देना नहीं, बल्कि निर्दोष व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना भी है। कई मामलों में वर्षों तक जेल में रहने के बाद जब किसी व्यक्ति को निर्दोष घोषित किया जाता है, तो यह न केवल उस व्यक्ति बल्कि पूरे समाज के लिए पीड़ादायक स्थिति बन जाती है।
बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजीसी से संबंधित विवादित कानून पर रोक लगाना लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि समाज को विभाजित करने वाले किसी भी निर्णय का विरोध किया जाना चाहिए। ऐसे फैसलों पर कठोर रुख अपनाना जरूरी है, ताकि देशभर में यह संदेश जाए कि कानून का इस्तेमाल समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता। कुलदीप शर्मा ने यह भी कहा कि सामाजिक एकता बनाए रखना केवल समाज की नहीं, बल्कि सरकार और नीति-निर्माताओं की भी जिम्मेदारी है।
बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य जितेंद्र गौतम ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि कानून बनाते समय यह देखना आवश्यक है कि उसका असर आम नागरिक पर कैसा पड़ेगा। यदि कोई कानून निर्दोष लोगों को वर्षों तक मानसिक और सामाजिक यातना देता है, तो उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से समाज को राहत जरूर मिली है, लेकिन यह भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसे कानून दोबारा लाने का प्रयास न किया जाए। यदि ऐसा हुआ, तो समाज संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगा।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्थायी समिति सदस्य अजय शर्मा ने कहा कि सवर्ण समाज पर अक्सर गलत आरोप लगाए जाते रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि समाज ने हमेशा सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना आरोप सिद्ध हुए किसी व्यक्ति को 10, 15 या 20 साल तक जेल में रखना किस तरह का न्याय है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में न केवल व्यक्ति का जीवन बर्बाद होता है, बल्कि उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है।
मंत्री पुनीत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे कानून, जो समाज में आपसी द्वेष और नफरत को बढ़ावा देते हैं, उनका विरोध सभी वर्गों को मिलकर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि भय पैदा करना। दोष सिद्ध होने से पहले किसी को अपराधी मान लेना संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि वह जागरूक बने और अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत आवाज उठाए।
स्थायी समिति सदस्य जितेंद्र गौतम ने कहा कि यदि पहले ऐसे मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों और समाज ने एकजुट होकर कड़ा विरोध किया होता, तो आज हालात इतने जटिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता की राय और संवेदनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नियमों का इस्तेमाल यदि राजनीतिक या सामाजिक हथियार के रूप में किया जाएगा, तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।
प्रशांत कौशिक ने अपने विचार रखते हुए कहा कि किसी को कानूनी रूप से ऐसा अधिकार देना, जिससे वह समाज में नफरत फैला सके, बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि तोड़ना। वहीं आरके पचौरी ने कहा कि पूर्व में यदि समाज ने संगठित होकर आवाज उठाई होती, तो आज इस तरह के विवाद सामने नहीं आते। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज अपने अधिकारों के प्रति सजग बने।
बैठक में शंकराचार्य से जुड़ी घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का सम्मान बना रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या असंवेदनशील कार्रवाई समाज में तनाव पैदा कर सकती है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बार एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला बार के पूर्व महामंत्री आनंद कश्यप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय नागरिक के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि अब यूजीसी को इस पूरे मामले में अपना स्पष्ट जवाब देना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो।
बैठक के अंत में समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि न्याय, समानता और सामाजिक समरसता के मुद्दों पर ब्राह्मण समाज आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। कार्यक्रम में गणेश दत्त शर्मा, विशाल त्यागी, भूषण शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने यह संकल्प लिया कि संविधान और न्याय के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और समाज की एकता व सम्मान की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी।
