हरियाणा

कोसली क्षेत्र से अर्बन एक्ट की धारा 7ए हटाई जाए:डाबला कोसली,

प्रेरणा सामाजिक संस्था कोसली के संयोजक ओमप्रकाश डाबला ने कोसली तहसील क्षेत्र के गांवो में लगी अर्बन एक्ट की धारा 7ए को हटवाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा

कोसली क्षेत्र से अर्बन एक्ट की धारा 7ए हटाई जाए:डाबला
कोसली,
प्रेरणा सामाजिक संस्था कोसली के संयोजक ओमप्रकाश डाबला ने कोसली तहसील क्षेत्र के गांवो में लगी अर्बन एक्ट की धारा 7ए को हटवाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि इस धारा के कारण कोसली, भाकली, भुरथला,, सहादत नगर,,कान्हड़वास आदि गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के इन सभी गांवों से इस धारा को जल्दी से वापस लेने की जरूरत है। डाबला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान रहते हैं। किसानों के पास कृषि के अलावा आय का कोई साधन नहीं होता। कई बार किसान के सामने ऐसे हालात बन जाते हैं कि कृषि से भी एक साल कोई आय नहीं हो पाती। ऐसे में किसान को अपना गुजारा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। कोसली तहसील के कोसली, कान्हड़वास, भुरथला, भाकली,नठेडा,सादतनगर,गांवों को हरियाणा सरकार की तरफ से अर्बन एक्ट की धारा 7ए में शामिल कर रखा है। इसके तहत कोई भी किसान अपनी जमीन को बिना मंजूरी के नहीं बेच सकता। कई किसान जमीन को ऐसी स्थिति में बेचते हैं जब उन्हें पैसे की सख्त जरूरत होती है। बीमारी का इलाज, शादी ब्याह के खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कई किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच देते हैं। इससे किसानों को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता।किसी भी किसानों को अगर अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी बेचना है तो उसको पहले नगर योजनाकार विभाग के एनफोर्समेंट कार्यालय में जाकर एनओसी लेनी पड़ती है। इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। जहां पर 7ए धारा लागू नहीं होती वहां पर किसानों को किसी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं होती है। वहां किसान आसानी से अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। कोसली में न तो नगरपालिका है न खंड है इसके बावजूद धारा 7ए को किसानों के ऊपर थोपा गया है।
जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। न तो कोई किसान अपनी जमीन बेच सकता है और न ही कोई खरीद सकता है। यह एक प्रकार की पाबंदी है जिससे क्षेत्र में किसानों को रोजाना परेशान होना पड़ता है। कुछ किसानों के पास तो एक एकड़ जमीन भी नहीं है। अगर उसे अपनी जमीन बेचनी है तो मंजूरी लेनी पड़ेगी। किसानों को परेशान करने के लिए यह धारा लगाई गई है।
डाबला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग करी हैं कि कोसली क्षेत्र के जिन गावो में 7 ए लगाई हुई है उन्हें हटाई जाए और इस क्षेत्र की रजिस्ट्रीया खोली जाए।

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