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बीजेपी सरकार बड़े उद्योगपतियों के टैक्स और कर्ज माफी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को बार बार नजरअंदाज कर रही है: चौ. अभय सिंह चौटाला

बीजेपी सरकार बड़े उद्योगपतियों के टैक्स और कर्ज माफी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को बार बार नजरअंदाज कर रही है: चौ. अभय सिंह चौटाला

इंडियन नेशनल लोकदल

बीजेपी सरकार बड़े उद्योगपतियों के टैक्स और कर्ज माफी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को बार बार नजरअंदाज कर रही है: चौ. अभय सिंह चौटाला

इसी साल जनवरी में भी मुख्यमंत्री ने बड़े व्यापारियों के ढाई हजार करोड़ रूपए माफ किए थे

मुख्यमंत्री को किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों के कर्ज चुकाने के लिए भी कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि कर्ज मुक्त होने में इनको भी लाभ मिल सके

चंडीगढ़, 24 मार्च। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौ. अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए टैक्स पर ओटीएस (एकमुश्त निपटान)की घोषणा की है जिसके अर्तंगत बकाया टैक्स पर ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। इसी साल जनवरी में भी मुख्यमंत्री ने बड़े व्यापारियों के ढाई हजार करोड़ रूपए माफ किए थे। बीजेपी सरकार बड़े उद्योगपतियों के टैक्स और कर्ज माफी के लिए तो हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को बार बार नजरअंदाज कर रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी जब बात किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों के हितों की आती है तो सरकार वित्तीय स्थिति खराब होने के बहाने बनाती है। लेकिन जब बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने होते हैं तो खजाने खोल देती है। हर साल ओलावृष्टि और बाढ़ के कारण किसानों की फसल बर्बाद होती है। ओलावृष्टि से खराब हुई किसानों की फसलों का सरकार ने आज तक मुआवजा नहीं दिया है। मंडियों में किसान आज भी अपनी फसल को एमएसपी से कम पर बेचने को मजबूर है। इसके अलावा सरकारी संरक्षण में किसानों को महंगी खाद, नकली बीज और दवाइयां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो गया है और कर्ज चुकाने के हालात में नहीं है। आज प्रदेश में लाखों लघु उद्योग ऐसे हैं जो सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद पड़े हैं और भारी कर्जे के नीचे दबे हुए हैं इनकी भी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री को किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों के कर्ज चुकाने के लिए भी कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि कर्ज मुक्त होने में इनको भी लाभ मिल सके।

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