दिल्ली

जनकपुरी हादसा बना सियासी रणभूमि: ‘मौत के गड्ढे’ पर आमने-सामने आप–भाजपा, नारेबाजी और आरोपों से गरमाया माहौल

दिल्ली के जनकपुरी इलाके में खुले गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत के बाद शुक्रवार को घटनास्थल शोक और गुस्से के साथ-साथ सियासी टकराव का केंद्र बन गया। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच दिनभर आरोप-प्रत्यारोप और नारेबाजी का दौर चलता रहा। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पूरा इलाका राजनीतिक अखाड़े जैसा नजर आने लगा।

घटनास्थल पर सुबह से ही दोनों दलों के कार्यकर्ता जुटने लगे थे। जैसे-जैसे नेताओं का पहुंचना शुरू हुआ, वैसे-वैसे माहौल और गर्म होता चला गया। स्थिति उस वक्त चरम पर पहुंच गई, जब दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और हादसे के लिए सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाला और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक चली इस नारेबाजी ने पूरे इलाके को तनावग्रस्त बना दिया।

आप का आरोप: हादसा नहीं, सिस्टम की विफलता

जनकपुरी हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का चरम उदाहरण बताया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में सड़क के बीच खुले गड्ढे में गिरकर किसी युवक की मौत होना एक सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता है। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही से हुई हत्या के समान है।

केजरीवाल ने कहा कि कुछ ही दिन पहले नोएडा में इसी तरह की घटना हुई थी, इसके बावजूद सरकार और संबंधित एजेंसियां सतर्क नहीं हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के किए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकारी लापरवाही ने एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया।

दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी सरकार और दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में बाइक सवार युवक गिरा और पूरी रात वहीं पड़ा रहा। समय पर मदद न मिलने के कारण उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुरक्षा इंतजाम केवल कागजों तक सीमित थे और मौके पर न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी और न ही चेतावनी संकेत।

भाजपा का जवाब: राजनीति नहीं, कार्रवाई जरूरी

भाजपा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए पलटवार किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी पीड़ित परिवार के दुख में पूरी तरह साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि पालम से भाजपा विधायक कुलदीप सोलंकी लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में रहे और इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक हरसंभव मदद की गई।

भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि नोएडा की घटना के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने 24 जनवरी को सभी इंजीनियरों और एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि हर खुदाई स्थल पर पूर्ण बैरिकेडिंग और सुरक्षा उपाय अनिवार्य होंगे। सर्कुलर में यह भी साफ किया गया था कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में प्रोजेक्ट इंचार्ज और ठेकेदार सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद और जल बोर्ड मंत्री प्रवेश वर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो दोषियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच में क्या आया सामने

घटनास्थल के निरीक्षण में सामने आया कि जनकपुरी के जोगिंदर सिंह मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड का सीवर लाइन से संबंधित कार्य लंबे समय से चल रहा था। यहां करीब छह मीटर लंबा, चार मीटर चौड़ा और लगभग साढ़े चार मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया था। कुछ हिस्सों में बैरिकेडिंग जरूर की गई थी, लेकिन सुरक्षा के अनिवार्य मानकों का पूर्ण पालन नहीं हुआ।

सबसे गंभीर बात यह रही कि गड्ढे के बावजूद दुपहिया वाहनों की आवाजाही जारी थी, जबकि ऐसी स्थिति में ट्रैफिक को पूरी तरह डायवर्ट किया जाना चाहिए था। रात के समय दृश्यता के लिए रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। यही वजह रही कि यह गड्ढा राहगीरों के लिए ‘मौत का जाल’ बन गया।

यह हादसा उस समय हुआ, जब कुछ दिन पहले ही दिल्ली जल बोर्ड ने सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों के सख्त पालन के निर्देश जारी किए थे। जनकपुरी की घटना ने इन आदेशों के जमीनी क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

मंत्री के सख्त कदम, निलंबन के आदेश

घटना के बाद कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जांच में एजेंसी की लापरवाही साबित होती है, तो उसे ब्लैकलिस्ट करने सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जनता का सवाल: जिम्मेदारी तय कब होगी?

जनकपुरी हादसे ने राजधानी में चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। सियासी बयानबाजी के बीच आम लोगों का सवाल यही है कि आखिर ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। लोगों का कहना है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है कि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई न जाए।

यह हादसा सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है कि अगर सुरक्षा मानकों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो ऐसे ‘मौत के गड्ढे’ और जिंदगियां निगलते रहेंगे।

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